तो दोस्तों , "बांग्लादेश, जिसने भारत के साथ बलिदानों की एक ऐतिहासिक कहानी लिखी है, एक बार फिर सुर्खियों में है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर राजनैतिक तनाव, अंतरिम सरकार के तहत पहली चावल की खेप, और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, यह देश एक नए मोड़ पर खड़ा है।"
और इतना ही नहीं बल्कि, "बांग्लादेश ने हाल ही में भारत से 24,690 मीट्रिक टन उबले चावल की पहली खेप प्राप्त की। 11 नवंबर के समझौते के तहत 'एमवी टनाइस ड्रीम' जहाज से गुरुवार सुबह चौद्ग्राम पोर्ट पर पहुंची। यह व्यापारिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसके पीछे राजनयिक तनाव छिपे हुए हैं।"
आपको बताते चले कि "इसी बीच, राजनयिक तनाव बढ़ रहा है। बांग्लादेश ने भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की औपचारिक मांग की है। 23 दिसंबर को भेजे गए राजनयिक नोट का भारत से जवाब आना बाकी है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार का दावा है कि हसीना को 'मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार' के आरोपों का सामना करना चाहिए। हालांकि, हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने इसे 'राजनीतिक साजिश' करार दिया है और आरोप लगाया है कि अंतरिम सरकार न्यायपालिका का इस्तेमाल अवामी लीग नेताओं को दबाने के लिए कर रही है।"
और "भारत ने हाल के महीनों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू समुदाय पर हमलों को लेकर चिंता जताई है। इन घटनाओं पर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वादा किया है, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही तस्वीर पेश कर रहे हैं।"
दोस्तों "हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन और मोहम्मद यूनुस के बीच हुई बातचीत में मानवाधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया गया। सुलिवन ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है।"
और इतना ही नहीं बल्कि "शेख हसीना के परिवार और समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि अंतरिम सरकार न केवल राजनीतिक विरोधियों को दबा रही है, बल्कि देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में भी असफल रही है।"
और इसी के साथ "बांग्लादेश में जारी राजनीतिक उथल-पुथल और अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमले दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गए हैं। भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें अब बांग्लादेश की अगली चाल पर टिकी हैं।"
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